जनवरी 2017 के दौरान कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथा नवीन शब्दावलियों (terms) तथा शब्द-संक्षेपों (abbreviations) का प्रयोग तमाम अलग-अलग घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में किया गया। हम इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों में से चुनिंदा को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।
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OCM: Operation Clean Money
‘Operation Clean Money’ – OCM यानि “स्वच्छ धन अभियान” भारत के आयकर विभाग द्वारा 31 जनवरी 2017 से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके माध्यम से काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से लगभग 18 लाख उन खातों से हुए लेन-देन की जाँच की जायेगी जिसमें 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2016 के बीच 5 लाख अथवा अधिक राशि जमा की गई है लेकिन इन खाताधारकों का आय-विवरण जमा की गई धनराशि से मेल नहीं खाता है।
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IPPB: India Post Payments Bank
भारत सरकार के डाक विभाग – इण्डिया पोस्ट (India Post) का पेमेण्ट्स बैंक – इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट्स बैंक (India Post Payments Bank – IPPB) भारत में पेमेण्ट्स बैंक की अनुमति हासिल करने वाला तीसरा उपक्रम है – एयरटेल (Airtel) तथा पेटीएम (Paytm) के बाद। 31 जनवरी 2017 को इस बैंक की सेवाओं को औपचारिक रूप से एक पायलट सेवा के रूप में शुरू किया गया। यह पायलट सेवा देश के दो शहरों – रायपुर (छत्तीसगढ़) और राँची (झारखण्ड) में शुरू की गई। यह बैंक 25,000 रुपए तक की जमा राशि पर 4.5% ब्याज दर प्रदान करेगा, 25,000 से 50,000 रुप पर 5% और 50,000 से एक लाख रुपए तक की जमा पर 5.5% ब्याज प्रदान करेगा। वहीं इण्डिया पोस्ट के लगभग 1,000 एटीएम अब इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट्स बैंक के तहत कार्य करेंगे।
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UBI: Universal Basic Income
सार्वभौमिक मूल आय (Universal Basic Income – UBI) की चर्चा तब शुरू हुई जब 31 जनवरी 2017 को प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2016-17) में वर्तमान में प्रचलित सब्सिडी-आधारित जनकल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर इसे एक नए विकल्प के रूप में अपनाए जाने की वकालत की गई। UBI एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें किसी देश के नागरिक अथवा निवासियों को बिना किसी शर्त के एक न्यूनतम राशि नियमित तौर पर प्रदान की जाती है। यह राशि सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदान की जाती है तथा यह व्यक्ति द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त होती है।
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NCRTC: National Capital Region Transport Corporation
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (Regional Rapid Transit System – RRTS) स्थापित करने की संकल्पना से शुरू किए गए नए उपक्रम नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (National Capital Region Transport Corporation – NCRTC) का नया लोगो (logo) तथा नया स्लोगन – “गति से प्रगति” (‘Progress with Speed’) 2 फरवरी 2017 को जारी किया गया। उपनगरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली (suburban public transport system) की तर्ज पर स्थापित की जा रही क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS) के विकास, कार्यान्वयन व संचालन की समस्त जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) को सौंपी गई है। इस प्रणाली के चालू हो जाने के बाद माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के तमाम शहरों के बीच आवागमन में लगने वाले समय में काफी कमी आयेगी। NCRTC के पूर्णतया तैयार होने के बाद एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की यह सबसे सुरक्षित, तेज व सस्ती प्रणाली के रूप में उभरेगी।
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BHIM: Bharat Interface for Money
केन्द्र सरकार ने 30 दिसम्बर 2016 को बिना नकद के आसानी से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बिलकुल नया UPI-आधारित मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile payments app) – भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) लाँच किया। USSD-आधारित भुगतान में सक्षम इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके द्वारा किसी भी आम फोन से भुगतान करना संभव हो गया है। BHIM का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। BHIM की मदद से बिना क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा मोबाइल वॉलेट के ग्राहक तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन करने में सक्षम हो जायेंगे। वे सभी बैंक जो यूनीफाइड पेमेण्ट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े हैं वे इस एप्लीकेशन को लेन-देन के लिए स्वीकार करेंगे। वहीं UPI से नहीं जुड़े बैंकों के ग्राहकों को इस एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए 11 संख्या वाले IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों की शाखाओं को प्रदान किया है। लांच किए जाने के कुछ ही दिनों में यह देश का सबसे लोकप्रिय एण्ड्रॉयड एप्लीकेशन बन गया तथा वर्तमान में इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है।
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SBN: Specified Bank Notes
निर्दिष्ट बैंक नोट (Specified Bank Notes – SBN) 500 व 1000 रुपए के उन करेंसी नोटों को कहा जाता है जिन्हें केन्द्र सरकार ने 8 नवम्बर 2016 को अमान्य कर दिया था। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 (Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016) को जारी किए जाने को 30 दिसंबर, 2016 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के मुख्य उद्देश्य ये हैं 1. SBN के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की देनदारी को स्पष्टता और अंतिम रूप प्रदान करना 2. निर्धारित समय सीमा के भीतर SBN जमा करने में विफल रहे लोगों को एक अवसर प्रदान करना 3. अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान करने के साथ-साथ SBN को अपने पास रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने को अवैध घोषित करना।
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BEML: Bharat Earth Movers Limited
जनवरी 2017 के दौरान की गई घोषणा के अनुसार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) पहला प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) बनने जा रहा है जिसको रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) प्रक्रिया के द्वारा बेचा जायेगा। केन्द्र सरकार BEML में अपनी 26% हिस्सेदारी को बेचकर इस उपक्रम से अपना स्वामित्व समाप्त कर देगी। इसी के साथ यह देश का पहला प्रमुख उपक्रम बनेगा जिसे रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) प्रक्रिया के द्वारा बेचा जायेगा। इस विनिवेश को केन्द्र सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए हासिल होने का अनुमान है।
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PKVY: Pravasi Kaushal Vikas Yojana
“प्रवासी कौशल विकास योजना” (‘Pravasi Kaushal Vikas Yojana’ – PKVY) उस नई योजना का नाम है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 जनवरी 2017 को बेंगलूरू में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रोजगार के लिए अवसर तलाशने वाले युवाओं की कौशल क्षमता में संवर्द्धन करना है। इस योजना के द्वारा भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि कर उन्हें पूरे आत्मविश्वास से विदेशों में अपने लिए योग्य अवसरों की तलाश के लिए तैयार करना है।
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India INX:
इण्डिया आईएनएक्स (India INX) भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज का नाम है। इसकी स्थापना गांधीनगर (गुजरात) के गिफ्ट सिटी (Gift City) में स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (IFSC) में की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 जनवरी 2017 को किया। यह बीएसई (BSE) के स्वामित्व वाला उपक्रम है तथा इसके द्वारा भारत सिंगापुर व हांग कांग में संचालित किए जा रहे इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों को चुनौती देने की मंशा रखता है। यहाँ कृषि फ्यूचर्स (agricultural futures) को छोड़कर विभिन्न प्रकार के उत्पादों में ट्रेडिंग की जायेगी जैसे मुद्रा (currency), एक्विटी डिराइवेटिव्स (equity derivatives) तथा कमोडिटीज़ (Commodities)।
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Mission 41K:
केन्द्रीय रेल मेंत्री सुरेश प्रभु (Suresh Prabhu) ने 17 जनवरी 2017 को “मिशन 41K” (‘Mission 41K’) नामक एक महात्वाकांक्षी प्रयास शुरू किया। इस मिशन के द्वारा भारतीय रेल अपनी ऊर्जा खपत को कम कर अगले 10 वर्षों में 41,000 करोड़ रुपए की बचत करना चाहती है। इस महात्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम उपायों को क्रियान्वित करना है जिसमें 90% यातायात को विद्युत परिचालन के तहत लाने की योजना भी है।
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ShaGun:
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए जा रहे नवाचार और क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने व इसकी निरंतर निगरानी रखने के उद्देश्य से एक पूर्णतया समर्पित नया वेब पोर्टल “शगुन” (‘ShaGun’) 18 जनवरी 2017 को शुरू किया। इस बेव-पोर्टल का नाम (शगुन) “शाला” (यानि विद्यालय) और “गुणवत्ता” के अक्षरों मिलाकर बनाया गया है। इस बेव-पोर्टल के द्वारा देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सर्व शिक्षा अभियान के समस्त कार्यान्वयन तथा इसके परिणामों के मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। इसके द्वारा अभियान में अपेक्षित सुधार के कदम उठाए जायेंगे तथा अभियान के कार्यान्वयन को और दुरुस्त करने की दिशा में उपायों को तैयार किया जायेगा।
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VPBY: Varishtha Pension Bima Yojana
केन्द्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई योजना – वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 2017 (Varishtha Pension Bima Yojana 2017) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष की पूर्वसंध्या पर 31 दिसम्बर 2016 को की थी। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों) के लिए 10 वर्ष के लिए 8% की गारण्टीड ब्याज दर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
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OCM: Operation Clean Money
‘Operation Clean Money’ – OCM यानि “स्वच्छ धन अभियान” भारत के आयकर विभाग द्वारा 31 जनवरी 2017 से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके माध्यम से काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से लगभग 18 लाख उन खातों से हुए लेन-देन की जाँच की जायेगी जिसमें 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2016 के बीच 5 लाख अथवा अधिक राशि जमा की गई है लेकिन इन खाताधारकों का आय-विवरण जमा की गई धनराशि से मेल नहीं खाता है।
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IPPB: India Post Payments Bank
भारत सरकार के डाक विभाग – इण्डिया पोस्ट (India Post) का पेमेण्ट्स बैंक – इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट्स बैंक (India Post Payments Bank – IPPB) भारत में पेमेण्ट्स बैंक की अनुमति हासिल करने वाला तीसरा उपक्रम है – एयरटेल (Airtel) तथा पेटीएम (Paytm) के बाद। 31 जनवरी 2017 को इस बैंक की सेवाओं को औपचारिक रूप से एक पायलट सेवा के रूप में शुरू किया गया। यह पायलट सेवा देश के दो शहरों – रायपुर (छत्तीसगढ़) और राँची (झारखण्ड) में शुरू की गई। यह बैंक 25,000 रुपए तक की जमा राशि पर 4.5% ब्याज दर प्रदान करेगा, 25,000 से 50,000 रुप पर 5% और 50,000 से एक लाख रुपए तक की जमा पर 5.5% ब्याज प्रदान करेगा। वहीं इण्डिया पोस्ट के लगभग 1,000 एटीएम अब इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट्स बैंक के तहत कार्य करेंगे।
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UBI: Universal Basic Income
सार्वभौमिक मूल आय (Universal Basic Income – UBI) की चर्चा तब शुरू हुई जब 31 जनवरी 2017 को प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2016-17) में वर्तमान में प्रचलित सब्सिडी-आधारित जनकल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर इसे एक नए विकल्प के रूप में अपनाए जाने की वकालत की गई। UBI एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें किसी देश के नागरिक अथवा निवासियों को बिना किसी शर्त के एक न्यूनतम राशि नियमित तौर पर प्रदान की जाती है। यह राशि सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदान की जाती है तथा यह व्यक्ति द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त होती है।
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NCRTC: National Capital Region Transport Corporation
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (Regional Rapid Transit System – RRTS) स्थापित करने की संकल्पना से शुरू किए गए नए उपक्रम नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (National Capital Region Transport Corporation – NCRTC) का नया लोगो (logo) तथा नया स्लोगन – “गति से प्रगति” (‘Progress with Speed’) 2 फरवरी 2017 को जारी किया गया। उपनगरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली (suburban public transport system) की तर्ज पर स्थापित की जा रही क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS) के विकास, कार्यान्वयन व संचालन की समस्त जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) को सौंपी गई है। इस प्रणाली के चालू हो जाने के बाद माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के तमाम शहरों के बीच आवागमन में लगने वाले समय में काफी कमी आयेगी। NCRTC के पूर्णतया तैयार होने के बाद एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की यह सबसे सुरक्षित, तेज व सस्ती प्रणाली के रूप में उभरेगी।
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BHIM: Bharat Interface for Money
केन्द्र सरकार ने 30 दिसम्बर 2016 को बिना नकद के आसानी से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बिलकुल नया UPI-आधारित मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile payments app) – भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) लाँच किया। USSD-आधारित भुगतान में सक्षम इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके द्वारा किसी भी आम फोन से भुगतान करना संभव हो गया है। BHIM का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। BHIM की मदद से बिना क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा मोबाइल वॉलेट के ग्राहक तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन करने में सक्षम हो जायेंगे। वे सभी बैंक जो यूनीफाइड पेमेण्ट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े हैं वे इस एप्लीकेशन को लेन-देन के लिए स्वीकार करेंगे। वहीं UPI से नहीं जुड़े बैंकों के ग्राहकों को इस एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए 11 संख्या वाले IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों की शाखाओं को प्रदान किया है। लांच किए जाने के कुछ ही दिनों में यह देश का सबसे लोकप्रिय एण्ड्रॉयड एप्लीकेशन बन गया तथा वर्तमान में इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है।
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SBN: Specified Bank Notes
निर्दिष्ट बैंक नोट (Specified Bank Notes – SBN) 500 व 1000 रुपए के उन करेंसी नोटों को कहा जाता है जिन्हें केन्द्र सरकार ने 8 नवम्बर 2016 को अमान्य कर दिया था। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 (Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016) को जारी किए जाने को 30 दिसंबर, 2016 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के मुख्य उद्देश्य ये हैं 1. SBN के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की देनदारी को स्पष्टता और अंतिम रूप प्रदान करना 2. निर्धारित समय सीमा के भीतर SBN जमा करने में विफल रहे लोगों को एक अवसर प्रदान करना 3. अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान करने के साथ-साथ SBN को अपने पास रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने को अवैध घोषित करना।
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BEML: Bharat Earth Movers Limited
जनवरी 2017 के दौरान की गई घोषणा के अनुसार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) पहला प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) बनने जा रहा है जिसको रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) प्रक्रिया के द्वारा बेचा जायेगा। केन्द्र सरकार BEML में अपनी 26% हिस्सेदारी को बेचकर इस उपक्रम से अपना स्वामित्व समाप्त कर देगी। इसी के साथ यह देश का पहला प्रमुख उपक्रम बनेगा जिसे रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) प्रक्रिया के द्वारा बेचा जायेगा। इस विनिवेश को केन्द्र सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए हासिल होने का अनुमान है।
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PKVY: Pravasi Kaushal Vikas Yojana
“प्रवासी कौशल विकास योजना” (‘Pravasi Kaushal Vikas Yojana’ – PKVY) उस नई योजना का नाम है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 जनवरी 2017 को बेंगलूरू में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रोजगार के लिए अवसर तलाशने वाले युवाओं की कौशल क्षमता में संवर्द्धन करना है। इस योजना के द्वारा भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि कर उन्हें पूरे आत्मविश्वास से विदेशों में अपने लिए योग्य अवसरों की तलाश के लिए तैयार करना है।
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India INX:
इण्डिया आईएनएक्स (India INX) भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज का नाम है। इसकी स्थापना गांधीनगर (गुजरात) के गिफ्ट सिटी (Gift City) में स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (IFSC) में की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 जनवरी 2017 को किया। यह बीएसई (BSE) के स्वामित्व वाला उपक्रम है तथा इसके द्वारा भारत सिंगापुर व हांग कांग में संचालित किए जा रहे इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों को चुनौती देने की मंशा रखता है। यहाँ कृषि फ्यूचर्स (agricultural futures) को छोड़कर विभिन्न प्रकार के उत्पादों में ट्रेडिंग की जायेगी जैसे मुद्रा (currency), एक्विटी डिराइवेटिव्स (equity derivatives) तथा कमोडिटीज़ (Commodities)।
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Mission 41K:
केन्द्रीय रेल मेंत्री सुरेश प्रभु (Suresh Prabhu) ने 17 जनवरी 2017 को “मिशन 41K” (‘Mission 41K’) नामक एक महात्वाकांक्षी प्रयास शुरू किया। इस मिशन के द्वारा भारतीय रेल अपनी ऊर्जा खपत को कम कर अगले 10 वर्षों में 41,000 करोड़ रुपए की बचत करना चाहती है। इस महात्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम उपायों को क्रियान्वित करना है जिसमें 90% यातायात को विद्युत परिचालन के तहत लाने की योजना भी है।
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ShaGun:
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए जा रहे नवाचार और क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने व इसकी निरंतर निगरानी रखने के उद्देश्य से एक पूर्णतया समर्पित नया वेब पोर्टल “शगुन” (‘ShaGun’) 18 जनवरी 2017 को शुरू किया। इस बेव-पोर्टल का नाम (शगुन) “शाला” (यानि विद्यालय) और “गुणवत्ता” के अक्षरों मिलाकर बनाया गया है। इस बेव-पोर्टल के द्वारा देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सर्व शिक्षा अभियान के समस्त कार्यान्वयन तथा इसके परिणामों के मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। इसके द्वारा अभियान में अपेक्षित सुधार के कदम उठाए जायेंगे तथा अभियान के कार्यान्वयन को और दुरुस्त करने की दिशा में उपायों को तैयार किया जायेगा।
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VPBY: Varishtha Pension Bima Yojana
केन्द्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई योजना – वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 2017 (Varishtha Pension Bima Yojana 2017) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष की पूर्वसंध्या पर 31 दिसम्बर 2016 को की थी। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों) के लिए 10 वर्ष के लिए 8% की गारण्टीड ब्याज दर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
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